निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु आवासीय चिकित्सकले ४८ हजार ७३७ निर्वाह भत्ता पाउने निर्णय भएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औं बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सो बैठकमा निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक ४८ हजार ७३७ निर्वाह भत्ता पाउने निर्णय गर्दै आवासीय चिकित्सक आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्नो काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने समेत निर्णय गरेको बताइएको छ । आयोगको गत माघ २५ गते बसेको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७३७ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई ध्यानमा राखेर स्नातक एमबिबिएस र बिडिएसको सिट सख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझाव सहितको प्रतिवेदन समेत स्वीकार गरिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को व्यवस्था बमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा सिट सख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि समेत बाटो खुला गरिएको छ । सो का लागि ऐन बमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा डा सुजनबाबुु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति समेत गठन गरिएको बताइएको छ । निर्वाह भत्ता सरकारले तोकेको जति बनाउन माग गर्दै आवासीय चिकित्सक दिर्दै आएको सेवा बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।।
