राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सूचनाको हकलाई संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एशियाकै पहिलो देश नेपाल भएको बताउनुभएको छ ।
सोमबार राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले नागरिकको करबाट उठेको सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको काम कारबाही नागरिकप्रति जवाफदेही हुनु पर्ने समेत बताउनु भएको छ । उहाँले पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सहभागितामुलक लोकतन्त्रको आधारभुत आवश्यकता भएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सूचना नै लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको समेत बताउनुभएको छ । सूचनाको हकले सरकार र सार्वजनिक निकायको काम, कारबाहीप्रति नागरिकको परीक्षण र मूल्याङ्कन गराउने उहाँले बताउनु भएको छ । उहाँले राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभए मुलुकमा कुशासन मौलाउने समेत बताउनुभएको छ । उहाँले राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभए विधिको शासन अवरुद्ध हुने र सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने जिकिर गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रूपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले व्यापकता पाउँदै आएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।।
